RBI च्या ह्या कृतीने आता कर्जवसुलीच्या नावाखाली रिकव्हरी एजंटची ‘दादागिरी’ चालणार नाही!

[page_hero_excerpt]

RBI : सामान्य माणूस जेव्हा कर्ज घेतो तेव्हा त्या व्यक्तीसाठी ते टेन्शन बनते, तर श्रीमंतांनी घेतलेले कर्ज बँकांसाठी अडचणीचे ठरते. सामान्य माणूस कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, तर त्याला वित्तीय संस्थांकडून धमकावण्यात आले आहे.

तुम्हीही कर्ज वसुली एजंट्समुळे हैराण असाल तर तुमच्यासाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. वास्तविक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आता एक विशेष प्रस्ताव आणला आहे, ज्यानंतर रिकव्हरी एजंट तुम्हाला संध्याकाळी 7 नंतर कॉल करू शकणार नाहीत.

FD ग्राहकांसाठी खुशखबर, जमा केलेल्या पैशांवर आता नवीन नियम लागू होणार आहेत.

RBI ने गुरुवारी थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी मानके कडक करण्याचा प्रस्ताव दिला. या अंतर्गत, वित्तीय संस्था आणि त्यांचे वसुली एजंट कर्जदारांना सकाळी 8 वाजण्यापूर्वी आणि संध्याकाळी 7 नंतर कॉल करू शकत नाहीत.

वृत्तसंस्था पीटीआयच्या मते, आरबीआयच्या ‘आऊटसोर्सिंग ऑफ फायनान्शिअल सर्व्हिसेसमध्ये जोखीम आणि आचारसंहिता व्यवस्थापित करण्यावरील ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन’ असे नमूद करते की बँका आणि एनबीएफसी सारख्या नियमन केलेल्या संस्था (आरई) मुख्य व्यवस्थापन कार्ये आउटसोर्स करू नयेत.

या कार्यांमध्ये धोरण तयार करणे आणि KYC मानदंडांचे पालन करण्याचे निर्धारण आणि कर्ज मंजूरी यांचा देखील समावेश आहे.

बँकांनी रिकव्हरी एजंटसाठी आचारसंहिता बनवली पाहिजे.

RBI ने सांगितले की आउटसोर्सिंग व्यवस्थेमुळे ग्राहकांप्रती त्यांची जबाबदारी कमी होणार नाही याची खात्री आरबीआयने केली पाहिजे.

मसुद्यानुसार, बँका आणि NBFC ने डायरेक्ट सेल्स एजंट (DSA), डायरेक्ट मार्केटिंग एजंट (DMA) आणि कलेक्शन एजंट्ससाठी आचारसंहिता तयार करावी. नियमन केलेल्या संस्थांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की DSA, DMA आणि पुनर्प्राप्ती एजंट योग्यरित्या प्रशिक्षित आहेत जेणेकरून ते त्यांच्या जबाबदाऱ्या संवेदनशीलतेने पार पाडतील.

रिकव्हरी एजंट्स ने कर्जदारांबाबत संवेदनशील असले पाहिजेत:

सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे की REs आणि त्यांचे रिकव्हरी एजंट कर्जाची वसुली करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध, शाब्दिक किंवा शारीरिक, कोणत्याही प्रकारच्या धमकीचा किंवा छळाचा अवलंब करणार नाहीत. यासह, वसुली एजंट कर्जदारांचा सार्वजनिकपणे अपमान करू शकत नाहीत किंवा त्यांच्या गोपनीयतेमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.