RBI ने CIBIL बाबत हे 5 नियम बनवले आहेत, जर तुम्ही कर्ज घेणार असाल तर आधी त्याबद्दल नक्की जाणून घ्या.

[page_hero_excerpt]

CIBIL Score बाबत रिझर्व्ह बँकेकडे अनेक तक्रारी येत होत्या. यामुळे, काही महिन्यांपूर्वी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) CIBIL स्कोअरबाबत एक मोठे अपडेट जारी केले होते आणि नियम कडक केले होते. नवीन नियम एप्रिल 2024 पासून लागू झाले आहेत. या अंतर्गत, रिझर्व्ह बँकेने एकूण 5 नियम बनवले आणि लागू केले, त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया.

ग्राहकाला CIBIL तपासण्यासाठी माहिती पाठवावी लागेल.

मध्यवर्ती बँकेने सर्व क्रेडिट माहिती कंपन्यांना सांगितले आहे की जेव्हा जेव्हा एखादी बँक किंवा NBFC ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासते तेव्हा त्या ग्राहकाला माहिती पाठवणे आवश्यक असते. ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठविली जाऊ शकते. वास्तविक, क्रेडिट स्कोअरबाबत अनेक तक्रारी समोर येत होत्या, त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.

विनंती नाकारण्याचे कारण देणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर ग्राहकाची कोणतीही विनंती नाकारली गेली तर त्याला त्याचे कारण सांगणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकाला त्याची विनंती का नाकारली गेली हे समजणे सोपे होईल. विनंती नाकारण्याच्या कारणांची यादी तयार करणे आणि ती सर्व क्रेडिट संस्थांना पाठवणे महत्त्वाचे आहे.

वर्षातून एकदा ग्राहकांना मोफत संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट द्या

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना वर्षातून एकदा विनामूल्य पूर्ण क्रेडिट स्कोअर प्रदान केला पाहिजे. यासाठी, क्रेडिट कंपनीला त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक प्रदर्शित करावी लागेल, जेणेकरुन ग्राहकांना त्यांचा विनामूल्य संपूर्ण क्रेडिट अहवाल सहज तपासता येईल. यासह, ग्राहकांना त्यांचा CIBIL स्कोर आणि वर्षातून एकदा पूर्ण क्रेडिट इतिहास कळेल.

डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, जर ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सर्व माहिती एसएमएस/ई-मेल पाठवून शेअर करावी. याशिवाय बँका आणि कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनी नोडल अधिकारी नेमावेत. क्रेडिट स्कोअर संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी नोडल अधिकारी काम करतील.

तक्रारीचे 5-30 दिवसांत निराकरण करावे

जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने ग्राहकाच्या तक्रारीचे ३० दिवसांत निराकरण केले नाही, तर त्यांना प्रतिदिन १०० रुपये दंड भरावा लागेल. म्हणजेच जितक्या उशिरा तक्रारीचे निराकरण होईल, तितका अधिक दंड भरावा लागेल. कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थेला २१ दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला ९ दिवसांचा कालावधी मिळेल. जर बँकेने 21 दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोला माहिती दिली नाही तर बँक नुकसान भरपाई देईल. बँकेकडून माहिती दिल्यानंतर 9 दिवसांनंतरही तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास क्रेडिट ब्युरोला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.