Pension: महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकारने पेन्शनसाठी दिली ही सुविधा, जाणून घ्या

Pension: महिला सरकारी कर्मचारी आता कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी त्यांच्या मुलांपैकी एकाला किंवा मुलाचे नामांकन करू शकतात. केंद्र सरकारने मंगळवारी ही माहिती दिली. सरकारकडून असे सांगण्यात आले आहे की वैवाहिक विवादाच्या प्रकरणांमध्ये, महिला कर्मचाऱ्यांना आता त्यांच्या मुलांपैकी एकाला कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी नामांकन करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 मधील नियम 50 सरकारी कर्मचारी किंवा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर करण्यास परवानगी देतो.

पूर्वी हा नियम होता

मृत सरकारी कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकाच्या कुटुंबात पती/पत्नी असल्यास, प्रथम पती / पत्नीला कुटुंब निवृत्ती वेतन दिले जाते. नियमानुसार, मृत सरकारी कर्मचारी/पेन्शनधारकाचा पती/पत्नी कौटुंबिक पेन्शनसाठी अपात्र ठरतो किंवा मरण पावतो तेव्हाच कुटुंबातील इतर सदस्य कुटुंब निवृत्ती वेतनासाठी पात्र ठरतात.

महत्वाची बातमी:  PM Kisan Yojana: 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना भेटवस्तू देण्याची तयारीत केंद्र सरकार

डीओपीपीडब्ल्यू सचिव यांनी ही माहिती दिली

पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर विभागाने (DOPPW) आता नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे आणि महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या पतीऐवजी तिच्या मुलाला/मुलांना कौटुंबिक पेन्शनसाठी नामांकन करण्याची परवानगी दिली आहे.

DOPPW चे सचिव व्ही श्रीनिवास म्हणाले, या दुरुस्तीमुळे कुटुंबाच्या वितरणास परवानगी मिळते. महिला सरकारी कर्मचार्‍याचे निवृत्तीवेतन पात्र मुलाला अशा सर्व प्रकरणांमध्ये जेथे महिला सरकारी कर्मचार्‍याने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे किंवा घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा किंवा भारतीय दंड संहिता अंतर्गत खटले दाखल केले आहेत.

महत्वाची बातमी:  Google ने लॉन्च केले DigiKavach, आता कोणी तुमची करू शकणार नाही फसवणूक

महिला कर्मचाऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी घेतलेला निर्णय

ते म्हणाले की, DoPPW ने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून, प्राप्त झालेल्या निवेदनांची दखल घेऊन दुरुस्ती तयार केली आहे. राजस्थान केडरचे 1989 च्या बॅचचे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) अधिकारी श्रीनिवास म्हणाले, “दुरुस्तीचे स्वरूप प्रगतीशील आहे आणि यामुळे महिला कर्मचाऱ्यांना कौटुंबिक पेन्शनच्या बाबतीत सक्षम केले जाते.”

महत्वाची बातमी:  Lek Ladki Yojana: तुमच्या मुलीला सरकार देणार एक लाख रुपये, जाणून घ्या कसा मिळणार या योजनेचा लाभ?

डीओपीपीडब्ल्यूने आपल्या आदेशात हे सांगितले

DoPPW ने एका आदेशात म्हटले आहे की, जर कोणत्याही महिला सरकारी कर्मचारी किंवा महिला निवृत्ती वेतनधारकाने घटस्फोटाची कार्यवाही न्यायालयात प्रलंबित असेल किंवा तिच्या पतीविरुद्ध महिला संरक्षण कायदा किंवा हुंडा प्रतिबंध कायदा किंवा कौटुंबिक हिंसाचाराशी संबंधित भारतीय दंड संहिता अंतर्गत खटला दाखल केला असेल तर अशा महिला सरकारी कर्मचारी किंवा महिला निवृत्ती वेतनधारकांना पेन्शनसाठी मुलाचे किंवा मुलांचे नामांकन करण्याची सुविधा मिळेल.