Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ज्या योजनेला विरोध करत आहे तीच योजना भाजप आघाडी सरकार का राबवत आहे?

[page_hero_excerpt]

Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून जोर धरत आहे. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये सरकारी कर्मचारीही आंदोलन करत आहेत. मात्र केंद्र सरकारने अशी कोणतीही योजना नसल्याचे सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली.

या सर्व राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाच्या सरकारने ओपीएस योजना लागू केली होती. मात्र आता महाराष्ट्रातील भाजप युतीचे शिंदे सरकारही २६ हजार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देणार आहे. केंद्र सरकार जुनी पेन्शन योजनेला विरोध करत आहे, तर भाजप आघाडी सरकार ही योजना राबवत आहे.

महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे जिथे भाजप आघाडी सरकार काही सरकारी कर्मचाऱ्यांना OPS देणार आहे. आता या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकार जुनी पेन्शन देणार आहे, अशी सरकारची काय मजबुरी आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

प्रत्यक्षात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी कायम आहे. याविरोधात कर्मचारी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. मराठा आरक्षणावरून घेरलेल्या शिंदे सरकारला आणखी धोका पत्करायचा नाही.

आता सरकारवरही याबाबत दबाव जाणवू लागला आहे. या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुकाही होणार आहेत, अशा परिस्थितीत शिंदे सरकार २६ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना ओपीएसच्या कक्षेत आणत आहे.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, जुन्या पेन्शन योजनेत तुम्हाला निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या मूळ पगाराच्या 50 टक्के पर्यंत निश्चित पेन्शन मिळते, तर NPS मध्ये, निवृत्तीच्या वेळी निश्चित पेन्शनची कोणतीही हमी नसते. त्याचप्रमाणे, जुन्या पेन्शन योजनेत, पेन्शनच्या पगारातून कोणतीही कपात केली जात नाही, तर एनपीएसमध्ये, कर्मचार्‍यांच्या पगारातून कपात केली जाते.

शिंदे सरकारने हा निर्णय घेतला

महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यापूर्वी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय दिला आहे. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचे आश्वासन दिले होते.

सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्य सरकारच्या २६ हजार कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नोव्हेंबर 2005 पूर्वी झाली होती, मात्र नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू झाली. नोव्हेंबर 2005 पूर्वी राज्य सरकारमध्ये सुमारे साडेनऊ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती, ज्यांना आधीच जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट :

केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने म्हटले होते की 1 जानेवारी 2004 किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव भारत सरकारसमोर नाही.

डिसेंबर 2003 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने जुनी पेन्शन योजना रद्द केली होती. यानंतर, राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात आली जी 1 एप्रिल 2004 पासून प्रभावी आहे.

22 डिसेंबर 2003 रोजी अधिसूचना जारी करून राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली लागू करण्यात आली होती, असे लोकसभेत सांगण्यात आले . केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले होते की 1 जानेवारी 2004 किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करण्याचा भारत सरकारसमोर कोणताही प्रस्ताव नाही. ते म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारला वेळोवेळी विनंत्या येत आहेत.